CAGDI के कार्य
1. दुग्ध एवं कृषि नीति, भारत सरकार के डी0ई0डी0एस0 योजनान्तर्गत उ0प्र0 राज्य के प्रति ग्राम सभा के अति निर्धन/निर्धन/मझोले/दुर्बल आय वर्ग के क्रमशः 60 कृषको को दोगुना आय-2022 योजनान्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से उनके आय को दोगुना/चार गुना/आठ गुना/अन्य (बैंक टर्न ओवर पर आधारित) कराते हुए मुफ्तखोरी प्रथा के निर्माण पर सम्पूर्ण विराम लगाकर सबल कृषको का निर्माण कराना/करना है।
2. केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा भूमिहीन मजदूरों/जनों हेतु ग्रेड प्रणाली के अन्तर्गत उन्हें चिन्हित/पंजीकृत करते हुए उनको दुर्बल आय वर्ग जन/मजदूरों की श्रेणी से निकालकर सबल आय वर्ग की श्रेणी में पहुंचाना है।
3. केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा सबल आय कृषक वर्ग/अन्य को चिन्हित/पंजीकृत कर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी/योजनान्तर्गत बिचौलिया रहित प्रणाली द्वारा न्याय पंचायत स्तरीय GPS प्रणाली के अन्तर्गत CCTV की निगरानी में कृषि/दुग्ध उत्पादों/खाद्यान्नों की खरीददारी पद्धति द्वारा बिचौलिया प्रथा को समाप्त करना/कराया जाना प्राविधानित है, के साथ-साथ औषधीय कृषि उत्पाद योजनान्तर्गत सबल आय कृषक वर्ग (@10000 प्रति जनपद पंजीकृत कृषक) के आय को बढ़ाना है।
4. केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा न्याय पंचायत स्तरीय कृषक सेवा केन्द्र/मिनी कलेक्शन सेण्टर/दुग्ध कलेक्शन सेण्टर पर पंजीकृत कृषक/अन्य सदस्यों हेतु खाद (समस्त श्रेणी यथा रासायनिक/जैविक एवं अन्य), बीज, कृषि संयन्त्र आदि का DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना प्राविधानित है।
5. केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दुग्ध एवं कृषि नीति भारत सरकार के अंश DEDS योजनान्तर्गत उ0प्र0 राज्य में कोल्ड स्टोरेज, डेयरी प्लाण्ट यूनिट, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, बछड़ी/बछड़े (संकर नस्लीय गाय/भैंसों के बछड़े/बछड़ी) की सुरक्षा/संरक्षा/संरक्षण/संकरण यूनिट, दुग्ध टैंकर, प्राइवेट वेटनरी क्लीनिक, डेयरी पार्लर एवं अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष माध्यमों से लगभग 40 लाख रोजगार के अंश का सृजन क्रमशः 4 चरणों में किया जाना प्राविधानित है।
6. पशुधन विकास नीति योजनान्तर्गत विभिन्न माध्यमों से देसी गायों की उपयोगिता की वृद्धि कराकर उनकी संरक्षा/सुरक्षा/संवर्धन कराया जाना प्राविधानित है।
7. केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दुग्ध एवं कृषि उत्पाद प्रसंस्करण आदि की व्यवस्था प्राविधानित है।
8. केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दुग्ध एवं कृषि उत्पाद एवं प्रसंस्करित उत्पाद अथवा अन्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों पर भारतीय उत्पाद की उपस्थिति दर्ज कराना प्राविधानित है।
9. केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा न्याय पंचायत स्तरीय धान/गेहूं/दलहन/तिलहन/सब्जियॉं/दुग्ध/अन्य (समस्त कच्चा माल) की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीददारी हेतु कृषक सेवा केन्द्र/मिनी कलेक्शन सेण्टर/दुग्ध कलेक्शन सेण्टरों की अनुमानित संख्या @8137 का निर्माण क्रमशः चार चरणों में प्राविधानित है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा निजी केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 17 जनवरी 2020 में श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के सम्मुख प्रस्तुत किये गए खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश डायरी संख्या 472175 दिनांक 17 जनवरी 2020 के तहत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से जारी प्रस्ताव पत्रांक 43/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के क्रम में श्रीमान सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्तरीय जारी स्वीकृति/सुझाव आदेश पत्र संख्या 366924/स.म.(त.स.) दिनांक 23.03.2020 तत्क्रम श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली 106/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 को खरीद कार्यवाही विषयक आख्या/प्रस्ताव/रिपोर्ट अथवा संस्थागत स्वीकृति प्रदान की गयी । मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन को केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश संख्या CRCD000732687864 दिनांक 30 जनवरी 2020 के क्रम में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के आदेश पत्रांक-ग्रे.नो./संस्थागत/2020/995 दिनांक 04.02.2020 कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है। तत्क्रम केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय का एन.सी.आर. के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन के कार्यालय से दिनांक 27 जून 2022 में जारी CRCF0013886793 के क्रम में दिनांक 27 जुलाई 2022 में विभिन्न कार्यवाही पश्चात केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है | केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तरीय केंद्रीय कार्यालय हेतु श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन CRCD000561464368 दिनांक 27.01.2022 के क्रम में लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कार्यालय प्रस्तावित अथवा कार्यवाही प्रचलित है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन वैश्विक स्तरीय केंद्रीय वित्तीय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना प्रस्तावित है।